Budget 2024 Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट 2024 पेश किया है। इस दौरान पेंशन भोगियों, वेतन भोगियों, युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित कई वर्गों को राहत का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने नए टैक्स रिजीम भी निर्धारित किए है।
साल की शुरुआत में 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में कुछ खास बड़े बदलाव नहीं किए गए और इसमें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई खास घोषणा भी नहीं की गई थी। मगर अब उम्मीद की जा रही है कि पूर्ण बजट में सरकार महिलाओं और टैक्स दाताओं के लिए भी ठोस कदम उठाएगी।
NDA और BJP एक कतार में
जैसा की NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की भागीदारी रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने में असफल रही है। जिसके कारण वित्त मंत्री को दो बड़े दलों की मांगों को ध्यान में रखकर बजट पेश करना होगा।
Education Budget 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन के लिए मंगलवार को 1.48 लाख करोड रुपए का बजट पास किया है। यह बजट पिछले बजट की तुलना में लगभग 32% ज्यादा है। जिसमें नौकरियां, स्किल डेवलपमेंट और अन्य पांच योजनाओं को शामिल किया गया है।
इसके साथ ही एक लाख से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ (EPFO) में पहली बार पंजीकरण करने पर ₹15000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। जिसकी तीन किस्त होगी। यह किस्त लाभार्थी को सीधे तौर पर बैंक में स्थानांतरित की जाएगी। लगभग 210 लाख युवाओं को सरकार ईपीएफओ में पहली बार रजिस्ट्रेशन करने पर 15,000 की सहायता राशी देगी।
महिलाओं को राहत
जानकारी के लिए बता दे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं द्वारा आवास संपत्ति खरीदने पर उसके शुल्क में कटौती करते हुए राहत दी है। इसके साथ ही शहरी विकास योजनाओं का एक आवश्यक घटक बनाने पर भी जोर दिया गया है। बजट 2024 के मुताबिक़ महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली किसी भी प्रकार की संपत्ति पर शुल्क कम करने के लिए सुविधा देगी।
युवाओं को मिली बडी राहत
लोकसभा में साल 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट की पेशकश करते हुए सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार द्वारा 9 सूत्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई है। जिनमें मुख्य रूप से तीन योजनाओ में रोजगार और युवाओं में स्किल डेवलपमेंट (कौशल) को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही लगभग 500 से ज्यादा निजी कंपनियां को इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी करने को कहा गया है। जिसके लिए 1 साल तक स्टाईपैंड सरकार खुद भुगतान करेगी। युवाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए 30 लाख से ज्यादा युवाओं को भविष्य निधि का भी अतिरिक्त फायदा सरकार द्वारा मिलेगा।
25 हज़ार युवाओं को जॉब ट्रेनिंग
सरकार ने कई बड़ी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दिया है। खबरों के मुताबिक लगभग 25,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए 1,000 रोजगार प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। जिनको समय-समय पर अपग्रेड भी किया जाएगा।
15 हज़ार की सहायता
EPF के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को सरकार द्वारा ₹15000 की राशी आर्थिक सहायता के लिए दी जाएगी। जो उन्हें तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक में DBT के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
रोजगार दाताओं को भी फ़ायदा
सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने वाले रोजगार दाताओं को भी राहत दी है। ईपीएफओ में योगदान के आधार पर रोजगार दाताओं और कर्मचारी दोनों को ही हर चार साल में इंसेंटिव दिया जाएगा। रोजगार दाताओं को नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर अगले 2 साल तक के हर महीने ₹3000 की राशि दी जाएगी।
एजुकेशन लोन में बडी राहत
जो भी स्टूडेंट अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के लोन पर सालाना रूप से केवल 3% ब्याज चुकाना होगा। हर साल एजुकेशन लोन के तौर पर छात्रों को ई- Voucher दिए जाएंगे। इसके अलावा देश की लिस्टेड 500 कंपनियों में से किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करने पर हर महीने ₹5000 की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
किसानों के लिए योजना
निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरी कार्यकाल का पहला बजट घोषित किया है। जिसमें किसानों को कई प्रकार की राहत देने की बात की गई है। बजट 2024 में किसानों के लिए खेती से जुड़ी कई योजनाओं के माध्यम से लगभग 1.52 लाख करोड रुपए खर्च करने की घोषणा की है। इस बार किसानों के लिए अंतिम बजट से ज्यादा बजट रखा गया है।
किसानों को राहत पहुंचाने के लिए गरीब कल्याण और योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चूका है। किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी दवाइयो की कीमतों को कम करने की घोषणा की गई है, जो उनके वर्तमान मार्जिन से लगभग 50% कम होगा।
