इन दिनों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी आए दिन नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। मनु भाकर ने दो ब्रॉन्ज मेडल पर जीत हासिल की है। इसके अलावा शूटर स्वप्निल कुसाले ने भी 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को तीसरा मेडल दिलाया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है, कि ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाडियो को भारत सरकार की ओर से कितने रुपए मिलते हैं ? और पैसों के अलावा इन खिलाड़ियों को और क्या-क्या सुविधाये सरकार द्वारा मिलती है। आईये विस्तार से जानते हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के नाम तीन मेडल
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक तीन ब्रॉन्ज मेडल पर जीत हासिल की है। यह तीनों ही मेडल शूटिंग इवेंट में मनु भाकर (2) और स्वप्निल कुसाले (1) को मिले हैं। शूटर स्वप्निल कुसाले ने हलाही में 3 अगस्त को हुए इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इनको इनाम देने की घोषणा की है।
भारत सरकार देती है ईनाम
जानकारी के लिए बता दे ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा नगद ईनाम दी जाती है। जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख रुपये जबकि सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। इसके अलावा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन के लिए इनाम दिया जाता है। जो पैसे, प्रॉपर्टी या नौकरी कुछ भी हो सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से और भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से किसी भी प्रकार की इनाम या राशि नहीं दी जाती।
नीरज चोपड़ा को लेकर कर दी बड़ी घोषणा
साल 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। वह इन दिनों पेरिस ओलंपिक 2024 में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनको लेकर हाल ही में एटलीज वीजा के सीईओ मोहक नहाता ने ट्वीट कर जानकारी दी है, कि अगर नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वह भारत के लोगों को दुनिया घूमने के लिए फ्री में वीजा देंगे। जिसमें किसी भी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं होगा। देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को कई बड़ी कंपनियों द्वारा महंगी भेंट और सरकार द्वारा कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। जैसे हवाई, ट्रेन यात्रा और हॉस्पिटल में छुट। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में भी खिलाड़ियों को प्राथमिकता/नियुक्ति दी जाती है।
