नए साल की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मोदी सरकार ने मंजूरी देते हुए फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही किसानों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए लगभग 825 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की गई है। जिससे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अवधि बढ़ाई गई
नए साल के पहले ही दिन मोदी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। किसानों के लिए सबसे फायदेमंद और जरूरी दो योजनाओं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को सत्र 2025-26 के लिए स्वीकृत कर लिया है।
केंद्रीय मंत्री ने सुनाई किसानों को खुशखबरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह खुशखबरी देते हुए किसानों को कहा है कि “किसानों को DAP फर्टिलाइजर के लिए अतिरिक्त मंजूरी मिल चुकी है। जिसके लिए 3850 करोड रुपए की एक मुक्त राशि आवंटित की गई है। किसानों को पहले की तरह 50 किलोग्राम डीएपी केवल 1350 रुपए में मिलेगा। इसके अतिरिक्त का खर्च सरकार खुद उठायेगी।”
दूसरी और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत साल 2021-22 से 2025-26 तक किसानों को कुल 69,515 करोड रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। जिससे प्राकृतिक आपदाओं और मौसम परिवर्तन के चलते किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।
किसानों को 825 करोड़ का अतिरिक्त तोहफा
फसल बीमा योजनाओं और कृषि तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिसके लिए कुल 824.77 करोड़ की अतिरिक्त एक मुक्त राशि को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना है। जिससे योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।
