दिल्ली सरकार आज नई ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) की घोषणा कर सकती है। जिसमें देश की राजधानी में चलने वाले वाहनों को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। महिलाओं को इस नई पॉलिसी का विशेष रूप से फायदा मिलने वाला है। सरकार चरणबद्ध तरीके से रेगुलर ईंधन वाले व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ रिप्लेस करना चाहती है। चलिए जानते हैं दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) में क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है और क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है।
Delhi EV Policy 2.0 News
दिल्ली में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। जिसमें कई मुद्दों सहित Delhi EV Policy 2.0 को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई पॉलिसी के तहत 15 अगस्त 2026 तक राजधानी में पेट्रोल और सीएनजी ईंधन से चलने वाले दो पहिया वाहनों की बिक्री बंद कर दी जाएगी। इससे पहले 15 अगस्त 2025 तक दिल्ली में सीएनजी, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले थ्री व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन भी बंद हो सकता है। इसके साथ ही 10 साल से ज्यादा पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलवाना जरूरी कर दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक कार खरीदना होगा जरूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत किसी भी व्यक्ति के पास पहले से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली दो गाड़ियां है तो वह तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक कार ही खरीद सकता है। तीसरी कार पेट्रोल या डीजल ईंधन से चलने वाली नहीं होनी चाहिए।
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलेगी सब्सिडी
नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर ग्राहक को 10,000 से लेकर ₹30,000 तक की सब्सिडी सरकार की ओर से मिल सकती है। साथ ही इलेक्ट्रिक कार पर डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। बेशर्त कार की कीमत अधिकतम 20 लाख तक ही होनी चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक नई पॉलिसी लागू होने के बाद पहले चरण में 10 हजार महिलाओं को दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अधिकतम ₹36,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद 2030 तक सभी महिलाओं को 30,000 रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना बना सकती है।
