Subsidy on EV Vehicles: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और वातावरण प्रदूषण से चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सरकारी ओर से बढ़ावा मिल रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर रुख मोड़ ले, इसलिए सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स छूट के साथ-साथ सब्सिडी की भी सुविधा देती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी की सुविधा और रजिस्ट्रेशन छुट की सीमा 2025 तक की थी जिसमें अब बड़ा बदलाव हुआ है। आईए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
हाईलाइट
- सब्सिडी की सुविधा 2027 तक बढ़ाई
- हाइब्रिड कारों पर टैक्स की छुट
- नए रोजगार के अवसर
योगी सरकार का इलेक्ट्रिक प्लान
साल 2022 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रसार के लिए UP सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की मुहिम चलाई थी। जिसके लिए EV पॉलिसी की घोषणा की गई थी। पॉलिसी की समय अवधि 2025 निर्धारित की गई थी। जिसे खत्म होने से पहले ही बढ़ा दिया गया है। अब साल 2027 तक हाइब्रिड कारों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छुट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की वास्तविक कीमत में लगभग 10% कसौटी होगी।
क्या है योगी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी
इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता और मोबिलिटी पॉलिसी 2022 तीन अलग-अलग इंसेंटिव रिज्यूम उपलब्ध कराती है। जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले कस्टमर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के संबंध में बैटरी और कॉम्पोनेंट्स बनाने वाले, चार्जिंग और स्वैपिंग जैसी सुविधा विकसित करने और सर्विस प्रोवाइडर्स को लाभ पहुंचाने वालो के लिए कई बेनिफिट शामिल है।
सीएम योगी की यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी 2 हज़ार करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना रखती है 10 लाख से अधिक लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रोजगार का अवसर मिलेगा।
इस पॉलिसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कम से कम एक गीगा वोट ओवर उत्पन्न क्षमता वाले बैटरी निर्माण संयंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से लगभग 1500 करोड़ या इसे अधिक निवेश करने वाली प्रथम दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को हजार करोड़ के निवेश पर 30% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी।
किफायती कीमतों में मिलेंगे EV Vehicles
यूपी सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को बढ़ाने से कस्टमर को शानदार फायदा होगा। इस पॉलिसी के बाद टू व्हीलर गाड़ियों पर कस्टमर को लगभग ₹5000 और इलेक्ट्रिक चार पहिया व्हीकल पर लगभग 1 लाख की रियायत मिलने की सुविधा है।
राज्यपाल ने यूपी सरकार किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके मुताबिक दो पहिया गाड़िया (ev) को लगभग 100 करोड़ रूपए की राशि सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि से लगभग 20 लाख टू व्हीलर गाड़ियों को सब्सिडी मिल सकेगी।
दूसरी और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी प्रति गाड़ी एक लाख रुपए की छूट मिलेगी। जिसके माध्यम से लगभग 25,000 गाड़ियों पर सब्सिडी मिल सकेगी। सरकार द्वारा ढाई सौ करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
ध्यान रहे किसी भी कस्टमर को फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक कार पर सिर्फ एक बार ही यह सुविधा मिलेगी। एक ही कस्टमर द्वारा दो या दो से अधिक गाड़ी खरीदने पर सरकार की यह सुविधा अन्य गाड़ियों पर नहीं मिलेगी।
हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की बचत
UP सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की छूट की सुविधा दी हैं। जिससे कार खरीदारी में शानदार बचत होगी। सरकार की रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट की पॉलिसी कस्टमर को लगभग 3 लाख रुपए तक की संभावित बचत करायेगी। प्लग इन हाइब्रिड और स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट दी जायेगी।
सरकार के नियम के अनुसार 10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर लगभग 8% टैक्स वसूला जाता है। जबकि 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर 10% रोड टैक्स लिया जाता है। जिससे अब राहत मिलेंगी।
इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलेगी 3 लाख तक की बचत
सरकार के इस फैसले के बाद होंडा कार्स इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है। क्योंकि यह भारत की मुख्य फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनिया है।
टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और मारुति इन्विकटो पर लगभग 3 लाख में और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर और मारुति ग्रैंड विटारा सहित होंडा सिटी EV कार्स पर 2 लाख तक की बचत होगी।
निष्कर्ष: इस लेख में योगी सरकार द्वारा हाल ही में EV Vehicles से जुड़ी Subsidy को 2025 से बढ़ाकर 2027 तक करने की सूचना को कवर किया गया है। जिसका उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई प्रकार के बेनिफिट देना है।
